ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮਾਨਸਾ, 2 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਹਰ-ਰੋਜ਼ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ 5 ਸਤੰਬਰ (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨੌਂ ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਨੀਸ਼ ਬੱਬੀ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਆੜ੍ਹਤ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੱਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਮੁਨੀਮ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੋਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਮੇਸ਼ ਟੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ ਨਰਮੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ੍ਹ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ
ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਆੜ੍ਹਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਆਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕੌਲਧਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਮੌਂਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਪਾਹ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।