ਸ਼ਗਨ ਕਟਾਰੀਆ
ਬਠਿੰਡਾ, 11 ਜੂਨ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਝਵੀਂ ਵਸੂਲੀ (ਫ਼ਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼) ਕਰ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਰਜ਼ਮਾਨ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਪਾਰਿਕ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀ ਲੁੱਟਣ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਫ਼ਿਊ ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੰਦ ਜਾਂ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਚੱਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਟਲ, ਜਿੰਮ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਸੂਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਆਰਡਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਆਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 11 ਤੋਂ 44 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ।