ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ, 20 ਸਤੰਬਰ
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਕਲਾਲਮਾਜਰਾ ਦੇ 28 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਪ ਫ਼ਾਰ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਕਲਾਲਮਾਜਰਾ ਦੇ 28 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲਮਾਜਰਾ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।