ਜਤਿੰਦਰ ਬੈਂਸ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 7 ਅਕਤੂਬਰ
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੂਤ ਲਏ ਹਨ।
ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਤ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅੱਲੜਪਿੰਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਵਸੂਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।