ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਅਟਾਰੀ, 16 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ, ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਕੋਆਪ੍ਰਟਿਵ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ’ਤੇ ਛੇਵੇ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ, ਖਰਚੇ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਪਰਾਈਸਿਸ ਐਂਡ ਡਿਸਇਨਵੇਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।