ਗਗਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 31 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤੀਜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਸਮਾਜਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਗਏ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚ ਦਾ ਪਤੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਤਾਂ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੌਮਿਆ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੰਨਾ ਅਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਵਾਤੀ ਟਿਵਾਣਾ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਜਤਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਡੀਡੀਪੀਓ ਨਵਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਬਿੇੜੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇੇ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਸਮਰਾਲਾ (ਡੀਪੀਐੱਸ ਬੱਤਰਾ): ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਥਾਨਕ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂੁਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਥੈਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 12 ਘੰਟੇ ’ਚ, ਅਦਾਇਗੀ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ 48 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।