ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਜਗਰਾਉਂ, 30 ਨਵੰਬਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਸਥਿਤ ਚੌਕੀਮਾਨ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਕ ਲੱਖ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਫੌਰੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦਸਮੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾ. ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੋਰਕਰੀਮਾ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕ ਜਗਰਾਉਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇ 426ਵੇਂ ਦਿਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ (ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ): ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੜੀਵਾਰ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰਵਾਲ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।