ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 11 ਸਤੰਬਰ
ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ 3.79 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਰੋਡ ’ਤੇ 2.22 ਏਕੜ ’ਚ ਬਣੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਭਾਅ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ ’ਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ। ਨੀਲਾਮੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੀਲਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਭਾਅ 91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 98 ਕਰੋੜ ’ਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਕੁਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 16 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ ਦਿੱਗਜ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 92 ਕਰੋੜ ’ਚ ਵੇਚੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੈਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਡੀਸੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।