ਗਗਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 29 ਅਗਸਤ
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਸਣੇ ਵਾਟਰ ਫਰੰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਸੀਈਓ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਡਾ. ਸ਼ੀਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਕੌਂਸਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਐੱਮਏਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਖੁਦ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਵਾਟਰ ਫਰੰਟ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਬਚੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੇ ਕਰੀਬ 5.21 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਬਣ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂ ਲਟਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਚ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।