ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ
ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ, 4 ਜੂਨ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਫਾਰਮੈਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਣ ਲਈ ਆਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਰਨ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸੁਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਐਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਉਤਪਾਦਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਦਵਾਈ ਦਾ ਬੈਚ ਨੰਬਰ, ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਕੀਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਕੱਟਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।