ਗਗਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 18 ਅਪਰੈਲ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਖਾਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਬੱਚਤ ਭਵਨ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ (ਦਿਸ਼ਾ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨਵੇਂ ਸਨ, ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤੱਥ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਜਵਲ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ, ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੱਸੀ ਗੋਗੀ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸੰਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਛੀਨਾ, ਮੇਅਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ: ਡੀਸੀ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜੋ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਕਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਸੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।