ਗਗਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 9 ਫਰਵਰੀ
ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ 519 ਕਰੋੜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਰੁਣ ਜੈਨ ਬਾਵਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ (ਜੀਐਨਈ) ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ’ਚ 700 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਪਾਣੀ ਵਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜੀਐਨਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 2000 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ 519 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨ ’ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 275 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਦਾ ਐੱਸਟੀਪੀ ਲਾਉਣ ਲਈ 650 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 519 ਕਰੋੜ ’ਚ ਲਿਆ ਹੈ।
325 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ 519 ਕਰੋੜ ’ਚ ਕਿਉਂ …?
ਤਰੁਣ ਜੈਨ ਬਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ 519 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਕੰਮ 325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਗਪਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਹਾਦੁਰਕੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਐਂਡ ਨਿਟਵੀਅਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਐਸਟੀਪੀ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।