ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਸਰਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 30 ਜੂਨ
ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੇੜੇ 500 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸਤਲੁਜ, ਮੱਤੇਵਾੜਾ, ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਪੀਏਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਕਥਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਧ-ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਲਟਕਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਲੂ ਬੀਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਡੀਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗਲਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 6 ਮੰਗਾਂ ਮਨੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਗਈ ਜਦਕਿ 5 ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀਏਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਦੀ 500 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਵਾਇਓ ਡਿਵਰਸਟੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।