ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਸਰਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 9 ਅਕਤੂਬਰ
ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਮੱਤੇਵਾੜ ਜੰਗਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਨੇੜੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਲ ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ ਲਖਨਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ।ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਉਕਤ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਇੱਕ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਨਾ ਅਤੇ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਵੱਈਆ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਵੇ। ਪੂਜਾ ਸੇਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਘਨ੍ਹਈਆ ਕੈਂਸਰ ਰੋਕੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਚੰਦਬਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੱਟੀਆਂ ਡਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।