ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
ਜਗਰਾਉਂ,1 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਗੁਰਮੇਲ ਰੂਮੀ, ਜਸਵੰਤ ਕਲੇਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਮਹਿਤਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਹਠੂਰ, ਰਾਮਸਰਨ ਆਦਿ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 2400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸੇ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ,‘‘ਸਾਡੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਦਰਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ।