ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 20 ਜੁਲਾਈ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਬਦਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀਰਖ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਬੀਆਰਐੱਸ ਨਗਰ (ਐਲ ਬਲਾਕ) ਦੇ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡੀਸੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ ਚਾਬਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਢਾਹੇ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਿਮਾਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਲਟਾ ਹਿਮਾਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।