ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਸਰਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 21 ਜੁਲਾਈ
ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਤਿਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੱਤਵੇੜਾ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕਿ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਿਵੇ ਠੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਚਾਰਾ ਫਾਰਮ ਹੀ ਚਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ‘ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਚਾਰਾ ਫਾਰਮ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਸਤਿਲੁਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਏਰੀਏ ਦਾ ਇਕ ਇੰਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ 955 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ 2300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।