ਗਗਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 27 ਨਵੰਬਰ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਰੀਨ ਪੈਨਲ ਦੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸਟੀਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡਰੇਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐੱਸਟੀਪੀ) ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਬਹਾਅ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ ਅਗਰਵਾਲ (ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ), ਉਰਵਸ਼ੀ ਗੁਲਾਟੀ (ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਹਰਿਆਣਾ), ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।