ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਸਰਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 12 ਸਤੰਬਰ
ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਪਨਮਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 10 ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਭਾਂਅ-ਭਾਂਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਘਾਹ ਉੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 325 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਚੋਂ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ’ਚੋਂ ਹੀ 42 ਵਿੱਚੋਂ 13 ਅਧਿਆਪਕ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਡੀਈਓ ਨੇ ਦਾਖਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ
ਡੀਈਓ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਨੇ ਵੀ ਦਾਖਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈੇ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ: ਰਣਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਉਹ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।