ਗਗਨ ਅਰੋੜਾ/ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 18 ਮਾਰਚ
ਐੱਲਆਈਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਐੱਲਆਈਸੀ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੁੱਗਰੀ ਸਥਿਤ ਮੰਡਲ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ 13 ਬਰਾਂਚਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਐੱਲਆਈਸੀ ’ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ’ਚ ਐੱਲਆਈਸੀ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ’ਚ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੀਪੀ ਸਿੰਘ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੀਵ ਸੂਦ, ਐੱਨਐੱਸ ਕਾਲਾ, ਪੀਕੇ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਵਨ ਆਫਿਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੀਪੀ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੀਵ ਸੂਦ, ਐੱਨਐੱਸ. ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ, ਦੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਮ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਐੱਲਆਈਸੀ ਆਈਪੀਓ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਐੱਲਆਈਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਲਿਸੀਹੋਲਡਰਾਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਹੈ|