ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 7 ਜੁਲਾਈ
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਉਲੀਕੇ ਹੋਏ ‘ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਊ’ ਮਾਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਰੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਾ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਨੇ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਕੇਸ਼ ਪੁਹੀੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।