ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ
ਪਾਇਲ, 12 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਆਸ਼ਰਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰਕਾਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਹਿਤ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਸਦਕਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਖਾੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਈਲ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਅਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਸਕੱਤਰ ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਆਸ਼ਰਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਆਸ਼ਰਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।