ਡਾ. ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕਿਸੇ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਕੌਮ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਗਿਆਨੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਗਲਕ ਇਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨੈਤਿਕ ਗੱਲ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉੱਦਮ ਘੱਟ ਅਤੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਧਰੀ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਆਈ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇ? ਦੂਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਆਈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ? ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੋਖਲਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਚਿਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਢੀ ਬਣਨ ਸਮੇਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੂੰਜੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇਪਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ।
ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੱਗਿਓਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯਤਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਤਾ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ, ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਛੋਟੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪੁੱਟਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਮਲਟੀ ਬਰਾਂਡ ਸਟੋਰਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸਾਇਲੋ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸੋਚ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਥਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਪੇਸ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਘੱਟ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਚੇਅਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੋਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਚੇਅਰ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਚੇਅਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ, ਵਾਲਮੀਕਿ ਸਭਾ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਬਰ ਲਗਵਾ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੇਅਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗਰਾਂਟ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ, ਮਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਤਨ ਹੈ।
ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਵਿਧੀ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਿੱਧਾ ਦੇਵੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜੋ ਕੋਰਸ ਛੱਡ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਸ ਸਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸੇ ਉਲਝੇ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਗਏ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਰੋਜ਼ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲੋਕ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੋਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਸਤਾਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਮਦ ਕਾਰਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦੁਫਾੜ ਬੋਝ ਅੱਜ ਤੱਕ ਝੇਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪਰੋਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਸਤ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਚੀ ਸੀ। ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਛੜ ਕੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਪਾਏਦਾਨ ’ਤੇ ਨਾ ਖਿਸਕ ਜਈਏ।
ਸੰਪਰਕ: 9814470175