ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ
ਮੰਡੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ, 20 ਨਵੰਬਰ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਬਿਲ 2021 ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲੀਹੋਂ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੜਤਾਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਡਾ. ਮਮਤਾ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਡਾ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ
ਖੰਨਾ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਰੰਭੀ ਹੜਤਾਲ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ.ਸੰਜਨਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।