ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 26 ਅਪਰੈਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਮੇਘਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰ, ਨਵੀਨ ਸੱਚਦੇਵਾ, ਬਲਕਾਰ ਵਲਟੋਹਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਤੇ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 01-10-1957 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੋਰਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਦਰਸ਼, ਮਾਡਲ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਆਦਿ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿਕਟਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ।