ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 27 ਸਤੰਬਰ
ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਆਈਡੀਪੀਡੀ) ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਸੀਆਈ) ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਮਰੇ, ਦਵਾਈਆਂ, ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ‘ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਡੀਪੀਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਐਸਐਸ ਸੂਦਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸ਼ਕੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜੀਐਮ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਸੀਆਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 1.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਨ।