ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 3 ਅਗਸਤ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਰਚੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ 75 ਮਾਈਕਰੋਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੈਰੀਬੈਗ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਪਨ ਕਟਾਰੀਆ, ਸੁਨੀਲ ਕਟਾਰੀਆ, ਪੁਨੀਤ ਮੁਖੀਜਾ ਅਤੇ ਬਿੱਟੂ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 75 ਮਾਈਕਰੋਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੈਰੀਬੈਗ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪ ਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ 75 ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਲੋਬ ਬੱਤਰਾ, ਰਾਜੂ ਚਾਵਲਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਸਾਹਿਲ ਜੈਨ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਕਟਾਰੀਆ, ਰਾਜੇਸ਼ ਗਾਬਾ, ਰਾਜੀਵ ਟੋਨੀ, ਅਮਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਖੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਵਾਤਰਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।