ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 9 ਮਈ
ਦਿ ਕਲਾਸ ਫੋਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ-ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਉੱਘੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਉੱਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਤੀਜ਼ੇ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 1:7 ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7000 ਰੁਪਏ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਤੇ ਗੁਣਨਖੰਡ 2.57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 6950 ਤੇ ਗੁਣਨਖੰਡ 2.59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ 18000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 26000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਥੀ ਰਾਣਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਡੀਏ, ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਏਰੀਅਰ ਅਜੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।