ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ
ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ, 10 ਮਾਰਚ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਠਿੰਡਾ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਹਿੱਸੋਵਾਲ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਜਰਨੈਲ ਕੌਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿਚ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚਕੋਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਹੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਾਰ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰਵਾਲ, ਕਲੈਕਟਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗਵਾਲ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧੂਰਕੋਟ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਨੇ ਵੀ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ: ਲੱਖੋਵਾਲ
ਮਾਛੀਵਾੜਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਦਾਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹੱਟਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤ-ਪੋਤਰੇ ਓਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਜਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ’ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫ਼ਸਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹੋ ਜਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਂ ਥੋਪਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।