ਲੁਧਿਆਣਾ, 25 ਮਈ
ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਕਾਦਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਠਲ,ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸੁਖਜੀਤ, ਕਵੀ ਤ੍ਰੈਲੋਚਨ ਲੋਚੀ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਧਨੋਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਵਰਗ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਯੂਜੀਸੀ ਗਰੇਡ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ।