ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੋਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਗੋਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਚੰਦੋਰ (ਜੋ ਮੱਧਕਾਲ ਵਿਚ ਗੋਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ) ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਂਘੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੌਲਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਂਵੀਰ ਸੈਂਚੂਰੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ- ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੀ ਡਬਲ ਟਰੈਕਿੰਗ, 4-ਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਕਰਨ ਤੇ 400 ਕਿਲੋਵਾਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਦੇ 10.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਾਣੇ ਗਾ ਅਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ‘ਮੌਲਮ ਬਚਾਓ’ ਅਤੇ ‘ਗੋਆ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ’ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਗੋਆ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਗੋਆ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ 30 ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇੰਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦੇ ਹੋਏ, ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਰਾਇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਗੋਆ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੋਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੋਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਗੋਆ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਨ ਤਾਂ ਗੋਆ ਵਾਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਗੋਆ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੌਲਮ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਂਵੀਰ ਸੈਂਚੂਰੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜੈਵਿਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਤਰ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬੜੇ ਮਨਮੋਹਕ ਹਨ। ਗੋਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੁੱਧਸਾਗਰ ਤੇ ਤਾਮੜੀ ਝਰਨੇ, ਤਾਮੜੀ ਮੰਦਰ ਤੇ ਡੈਵਿਲ ਕੈਨਨ ਵੀ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ ਜੋ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸੈਰਗਾਹ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਹਨ ਜੋ ਗੋਆ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਗੜਬੜਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50000 ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਕਦਮ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਕਾਰਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕੋਟੀਗੋਆ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਟੀਗੋਆ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਆਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਲਈ ਵੀ ਤਰਸ ਜਾਣ।
ਗੋਆ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਡਬਲ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 4-ਏ ਨੂੰ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗੋਆ ਦੀ ਮਾਰਮਾਗੋਆ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਲੋਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਅਤੇ 4-ਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੋਲਾ ਹੀ ਢੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ 2035 ਤੱਕ ਕੋਲੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 51 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪ੍ਰਤਿ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ 2016 ਵਿਚ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੱਤ-ਭੜੱਤੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੋਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਆ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਗੋਆ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 400 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਵੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਹੈ।
ਡਬਲ ਟਰੈਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ, ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 4-ਏ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਗੋਆ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੰਘਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ (ਜੰਗਲ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ) ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਗੋਆ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵੱਧ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੋਰਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟੀ ਖੇਤਰ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਕਣ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਬਿਖੇਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਮੌਲਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਂਵੀਰ ਸੈਂਚੂਰੀ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ; ਦੂਜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੋਣਗੇ।
ਗੋਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਰ ਕੇ ਚੰਗੀ ਸੈਰਗਾਹ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਡਬਲ ਟਰੈਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੋਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੀਚਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਗੰਧਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪੌਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ ਘੋਗੇ, ਮੱਛੀਆਂ ਆਦਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਛੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਗੋਆ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਜੀਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਸਭ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਗੋਆ ਦੇ ਵਾਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ, ਸਟਰਲਾਈਟ, ਵੇਦਾਂਤਾ ਅਤੇ ਜਿੰਦਲ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਇਸਪਾਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਹਨ) ਤੋਂ ਗੋਆ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਵਾਈਡ ਲਾਈਫ਼ ਸੈਂਚੂਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਨਗੇ।
ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲੰਕਣ 2006 ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਢਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲੰਕਣ 2020 ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ-ਖੂੰਹਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੌੜੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਏ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਦਿਨ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਵੱਧ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
*ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਜਿਓਗਰਾਫ਼ੀ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।