ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ
ਐਤਵਾਰ, 21 ਅਗਸਤ ਦੇ ‘ਦਸਤਕ’ ਅੰਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੌਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕੁਝ ਅਣਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅਣਕਿਹਾ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਣ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਅਕਤ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ 23ਵੀਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਹੀ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨਿਆਮਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਸਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।
ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੁੰਮਟੀ (ਬਰਨਾਲਾ)
ਦਵੰਦ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਲੋਕਾਈ
ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਾਲੇ ਤੇ ਸਫ਼ੈਦ ਦੇ ਦਵੰਦ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਲੋਕਾਈ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਲੇਖਿਕਾ ਦਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਨਿਘਾਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਹਿਮ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਨਾਭਾ
ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ
21 ਅਗਸਤ ਦੇ ‘ਦਸਤਕ’ ਅੰਕ ਵਿਚ ਨਵਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ’ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ, ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਪਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦੇ ਸਤਾਏ ਪੀੜਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਗਵਾਹਾਂ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ