ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਫਰਵਰੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਅਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਿ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ‘ਆਲ ਕਲਾਸ ਆਲ ਇੰਡੀਆ’ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ 1,25,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 60,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।