ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਸਪਸ਼ਟ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ’ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਤੋਂ ਪਤੜਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਓ ਕਾਮਨ ਕੌਜ਼ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ‘ਘੁਟਾਲਾ’ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ‘ਸ਼ੈੱਲ (ਫ਼ਰਜ਼ੀ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ’, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿਚ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸਾ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ, ਜੋ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਖ਼ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ