‘ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਘੋਲ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ

ਐੱਨਆਈਏ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ

‘ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਘੋਲ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ।

ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਲੀ

ਜਲੰਧਰ, 24 ਜਨਵਰੀ

ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼’ ਵਿਸ਼ੇ  ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ  ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪੱਖ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉੱਠੇ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਫ਼ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪੁੱਟਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।

ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਟਰੱਸਟੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰੀ ਕੋਛੜ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ) ਅਤੇ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ) ਮੰਚ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੇ ਸਾਰ-ਤੱਤ ਉਪਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਝਰੋਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ-ਮੁਖੀ ਸੁਲੱਖਣੇ ਲੋਕ-ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਬਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਿਆ ਲੋਕ-ਰੋਹ, ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ’ਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਐੱਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਕਵੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 

ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੀਤਲ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਭੰਡਾਲ, ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਚਰੰਜੀ ਲਾਲ ਕੰਗਣੀਵਾਲ, ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ, ਵਿਜੈ ਬੰਬੇਲੀ ਅਤੇ  ਪ੍ਰੋ. ਗੋਪਾਲ ਬੁੱਟਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਲੇਖਕ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ’ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਮੋਲਕ ਨੇ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ।

ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ: ਚੀਮਾ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਡਟੇ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਭਰੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਊਮੈਂ ’ਚ ਮਦਹੋਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਪਰਾਏ ਦੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕਰਨ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਏ ਮਿਹਣੋਂ ਮਿਹਣੀ

ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਏ ਮਿਹਣੋਂ ਮਿਹਣੀ

* ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਦੇਣਗੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ * ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ‘ਆ...

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਸੱਦਾ

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਸੱਦਾ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਕਵੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All