ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਗੂਹਲਾ ਚੀਕਾ, 15 ਜੁਲਾਈ
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 22 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ 11 ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮਝਦਿਆਂ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੁਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 40 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।