ਪੰਚਕੂਲਾ (ਪੀ.ਪੀ. ਵਰਮਾ): ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ (ਏਜੇਐੱਲ) ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 420, 120ਬੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੁੱਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁੱਡਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਵੋਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਹੁੱਡਾ ਤੇ ਵੋਰਾ, ਜੋ ਏਜੇਐੱਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਨ, ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮੁੜ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਮਲ ਮੌਕੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਏਜੇਐੱਲ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮੁੜ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 67 ਲੱਖ ਰੁੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੇਐੱਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 1982 ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਏਜੇਐੱਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਲਾਟ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ/ਭਾਅ ’ਤੇ ਮੁੜ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਨ, ਨੇ ਇਹ ਪਲਾਟ ਏਜੇਐੱਲ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।