ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਿਓਲ
ਫਰੀਦਾਬਾਦ, 21 ਦਸੰਬਰ
ਪਲਵਲ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਬਹਰੋਲਾ ਨੇੜੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੇਵਰ ਤਪਲ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਲਵਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ| ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਮੈਂਬਰ ਲੈਂਹਬਰ ਸਿੰਘ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੌਰਵ ਔਜਲਾ ਤਿਲਕ ਬਿਧੂਰੀ ਮਹੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚ ਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਸਕੇ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣਾ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹਾ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ।
ਪਲਵਲ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਭੀੜ ਵਧਣ ਲੱਗੀ
ਫਰੀਦਾਬਾਦ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਲਵਲ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹ-2 ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਮੇਰਠ, ਭਗਵਾਨਪੁਰ, ਬਰੇਲੀ, ਰਾਮਪੁਰ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹਲਦਵਾਨੀ, ਕਿੱਛਾ, ਬਾਜਪੁਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਭੀੜ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।ਇੱਥੇ 18ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੇ ਵੰਸ਼ਿਜ਼ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸੇ ਪਹਿਲੂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਰਵਜਨਕ ਪੀ ਡੀ ਐਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਹੈ।