ਫਰੀਦਾਬਾਦ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਕਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਪਲਵਲ ਤੇ ਮੇਵਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਸੈਕਟਰ-12 ਦੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਛੱੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੁਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।