ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਫਰੀਦਾਬਾਦ, 9 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਤਨ ਲਾਲ ਰੋਹੀਲਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਝੂਠਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੇਠੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐੱਮਸੀਐੱਫ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।