ਮਹਾਂਵੀਰ ਮਿੱਤਲ
ਜੀਂਦ, 11 ਜਨਵਰੀ
ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਚਾਓ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਨਰੇਸ਼ ਨਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਨੋ ਮਾਸਕ- ਨੋ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਨੋ ਵੈਕਸੀਨ ਨੋ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ, ਬਾਰ, ਰੈਸਤਰਾਂ , ਹੋਟਲ, ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ, ਡਿਪਾਰਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮਾਲ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸਿਨੇਮਾ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਬੂਥ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦਫਤਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ, ਸੀਐੱਨਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਐੱਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਸੈਂਟਰ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ, ਜਿਮ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ, ਟੱਰਕ ਅਤੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।