ਯਮੁਨਾਨਗਰ, 26 ਮਈ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ-70 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਾਸੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਵਾਰਡ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸ੍ਰੀ ਕਲੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਦੋ ਐਡਵਾਂਸ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਖੇਮ ਲਾਲ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਜਗਾਧਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪੰਵਾਰ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਨੋਦ ਜਿੰਦਲ, ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਅਨਿਲ ਕੰਬੋਜ, ਰਵਿੰਦਰ ਰਾਣਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।