ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
ਡੱਬਵਾਲੀ, 23 ਸਤੰਬਰ
ਡੱਬਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 99 ਫ਼ੀਸਦ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਲਾਹ ਕੇਂਦਰਾਂ/ਵੀਜ਼ਾ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੀਸ਼ ਯਾਦਵ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਸਲਾਹ ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਜ ਗਲੋਬਲ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੱਬਵਾਲੀ ਦੇ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ-ਕਮ-ਵੀਜ਼ਾ/ਪੀਆਰ ਸਲਾਹ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਬਣਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਈਲੈਟਸ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਰੀਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਐੱਮਡੀ ਅਕਸ਼ੈ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਉਹ 27 ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਡੱਬਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਲੀਫ਼ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੈਲੇਂਜ ਅਸੈਪਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਪਲਾਈ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਫਾਈਲ ਲਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਾਈਲ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਈਲੈਟਸ ਮੇਡ ਇਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਪਰਮ ਧੁੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ/ਵੀਜ਼ਾ ਸਲਾਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਧੁੰਨਾ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੀਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਲਾਹ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ (ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।