ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਗਸਤ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ (ਏ) ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੇ ਆਯੋਗ ਨੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜੋ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ-ਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ’ਚ ਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ (ਏ) ਲਈ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ (ਏ) ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਫ਼ੀਸਦ ਵਜੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ (ਏ) ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪੰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ (ਏ) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹਿਸਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱੱਡਿਆ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਮਝੋਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1605 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।