ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਕਤੂਬਰ
ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੁੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗਤੀਵੀਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੁੂਅਲ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ‘ਉਪਹਾਰ ਪੋਰਟਲ’ ਅਤੇ ‘ਸੀਐੱਮ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ’ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਉਪਹਾਰ ਪੋਰਟਲ’ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ’ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 48 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੈ।
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।