ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਕਤੂਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਥਾਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੁਲੀਸ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗਏ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 16 ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਲੱਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸੀਮ ਗੋਇਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੇਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਮਕਰਨ ਕਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਖੇਡ ਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਥਾਨੇਸਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਭਾਸ਼ ਸੁਧਾ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।