ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਿਓਲ
ਫਰੀਦਾਬਾਦ, 2 ਨਵੰਬਰ
ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮੰਗਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੌਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਸਮਰਪਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਵਸ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੌਬੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ’ਚ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੜੀ ’ਚ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਅ ਫਾਰ ਇੰਪਿਊਨਿਟੀ ਫਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਜਰਨਲਿਸਟਸ’ ’ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਔਸਤਨ ਹਰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਖੱਤਰੀ ਸੌਰਭ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਡੇਨੀਅਲ ਪਰਲ ਦੇ ਅਗਵਾ ਤੇ ਕਤਲ, ਸਾਊਦੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਮਾਲ ਖਸ਼ੋਗੀ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2006 ਤੋਂ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਸਤਨ 10 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਤਲ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ
ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ): ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸੀਜੇਐੱਮ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖੌਫ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਸਹਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਐੱਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੰਡ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।