ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਪਰੈਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 92 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ 2024 ਦੇ ਆਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 90 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ 40 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ ਤੇ 10 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਜੇਜੇਪੀ) ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ।