ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਸੰਪਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਸੂਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2021’ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਸੂਲੀ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰੇਹੜੀਆਂ, ਘਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਸਮਾਜੀ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।