ਸਿਮਰਨ
ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਦੇਹਲੀ ਟੱਪਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਪਿਛੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਝ ਅੱਜ ‘ਸਭ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ’ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਫਿਲਮੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਧਰਦੀ ਹਲਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ‘ਕਾਮਯਾਬ’ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ।
ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ (2022) ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਲਿੰਗਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2019 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 18% ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 82% ਹੈ। ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰਨ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 1991 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ 180 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ 45% ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਮੋਲਦਾਵਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 23.2% ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 33.4% ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਿੰਗਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਔਸਤ 27% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੋ ਕਾਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ (ਕੁੱਲ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ = ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਲੋਕ) ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ-ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਦਰ/ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਫਰਕ।
ਆਓ ਦੇਖੀਏ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। 2005 ਵਿਚ ਇਹ 26% ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2019 ਵਿਚ 20.3% ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ; 2020 ਵਿਚ ਇਹ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 16.1% ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। 2019 ਵਿਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 20.3% ਸੀ, ਕਿਰਤ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ, ਸਿਰਫ 18.3% ਹੀ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤ, ਮਰਦ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਮ ਵੰਡ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਔਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜਿਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਘਰ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਘਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 40% ਬਣੇਗਾ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਉਹ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਗੀਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਘੁਸਪੈਠ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਘਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਰਚੀਆਂ ਮੱਧਯੁਗੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੱਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ੇ ਹੀ ਚੁਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਓ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਕਾਰਕ, ਆਮਦਨ/ਉਜਰਤ ਦਰ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁੱਝ ਠੋਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਕੁਥਾਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 34% ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਮਿਲ਼ਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 16%, ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ 16.5% ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ 16.7% ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਹਰੇ ਬੋਝ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ‘ਮੁਹਿੰਮਾਂ’ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਵਸ ਹੈ, ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹਨ। ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 84276-82160